भारत सरकार और राज्य सरकार, समय समय पर किसानों या गरीबों के बकाया बैंक लोन माफ करने के लिए कर्ज माफी योजना लागू करती है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या ग्रामीण बैंक से लोन लेने वाले किसानों के कर्ज माफ होंगे या नहीं। तो इस पोस्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ग्रामीण बैंक कर्ज माफी 2025 की ताजा अपडेट क्या है, और कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा।
ग्रामीण बैंक कर्ज माफी (2025) –
विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य सरकारी कृषि ऋण योजनाएं किसानों व छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को लोन मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बैंक अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा संचालित व रेगुलेटेड होते हैं। ऐसे में बकाया लोन चाहे वह केसीसी लोन का हो, या अन्य किसी प्रकार का, वह भी सरकार द्वारा लायी जाने वाली कर्जमाफी योजनाओं के माध्यम से माफ हो सकता है।
विभिन्न राज्यों में गरीब किसानों और आम जनता के कर्ज भुगतान में भारी समस्या होने पर, सरकारें लाभार्थियों का कर्ज माफी कर सकती हैं। इसके लिए कर्ज माफी योजना पात्रता के नियम भी अलग-अलग हो सकते हैं।
किन राज्यों में हो रही है ग्रामीण बैंक कर्ज माफी (ताजा सूचनाएँ) –
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छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की भूमि के छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। इस योजना में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से फसल ऋण लिया है। कुल 16.65 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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तेलंगाना कर्ज माफी योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की है। पहले चरण में 11.5 लाख किसानों के 1 लाख रुपये तक के लोन माफ किए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 6.4 लाख किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा रहे हैं। तीसरे चरण में 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे।
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झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत केसीसी धारकों के 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा रहे हैं। पहले 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 4.72 लाख किसानों के ऋण माफ किए जा चुके हैं।
2025 में केसीसी लोन माफी होगा क्या?
केसीसी लोन माफी 2025 के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार द्वारा समय-समय पर लोन माफी की योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विशेष घोषणा की जाती है। आप इस विषय में ताजा अपडेट के लिए सरकारी वेबसाइट्स या स्थानीय बैंक से संपर्क कर सकते हैं।