होम लोन पर 2.67 लाख की सब्सिडी, पायें ब्याज में (pmay clss apply online)

प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए विभिन्न तरीकों से पक्के मकान बनाने में मदद करती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चुने गए लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में होम लोन पर सब्सिडी मिलती है। इस पोस्ट में हम आपको आवास स्कीम के अंतर्गत आने वाले क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना की जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें लाभार्थियों को होम लोन ब्याज पर 2.67 लाख तक सरकार अनुदान देती है।

होम लोन पर 2.67 लाख की सब्सिडी स्कीम (आवास क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम) –

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का मकसद शहरी गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ते ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए कर्ज पर मिलने वाली ब्याज की सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के लोन खाते में जमा कर दिया जाता है, जिससे उसकी मासिक किस्तें (EMI) कम हो जाती हैं। यह सब्सिडी 9% की दर से डिस्काउंट करके दी जाती है।

योजना की खास बातें –

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोग योजना में पात्र हैं।
• यदि लोन वापसी का समय 20 साल या उससे कम है तो सरकार द्वारा होम लोन की की ब्याज पर 6.5% तक सब्सिडी दी जाती है।
• अधिकतम ₹6 लाख तक के लोन पर सब्सिडी मिलेगी। अगर लोन ₹6 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर सामान्य ब्याज दर लगेगी।
• नया घर बनाने, या पुराने घर में कमरा, रसोई, टॉयलेट आदि जोड़ने के लिए।
• EWS के लिए 30 वर्ग मीटर और LIG के लिए 60 वर्ग मीटर तक के घर का निर्माण इस योजना के तहत किया जा सकता है।

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मध्यम वर्गीय परिवार (MIG) के लिए आवास लोन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम –

मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोग, जिनकी वार्षिक आय ₹6,00,001 से ₹18,00,000 के बीच है। वे भी इस स्कीम का का लाभ ले सकते हैं। इसमें दो केटेगरी में लोन अमाउंट और घर के आकार के अनुसार सब्सिडी मिलती है।

1. MIG-I:
   • ब्याज सब्सिडी: ₹9 लाख तक के लोन पर 4%।
   • घर का आकार: 160 वर्ग मीटर तक।
2. MIG-II:
   • ब्याज सब्सिडी: ₹12 लाख तक के लोन पर 3%।
   • घर का आकार: 200 वर्ग मीटर तक।

कैसे करें आवेदन, होम लोन पर 2.67 लाख की सब्सिडी पाने के लिए –

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO), और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। लाभार्थी इस मिशन के तहत केवल एक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप वेबसाइट पर जाकर दिशा-निर्देश देख सकते हैं।

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