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Home » RBI ने बदली रेपो रेट 2025 – जानिए अब EMI और लोन पर क्या असर होगा
Finance News

RBI ने बदली रेपो रेट 2025 – जानिए अब EMI और लोन पर क्या असर होगा

AdminBy AdminOctober 12, 2025No Comments6 Mins Read
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है।
रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में बदलाव करते हुए नई दर की घोषणा की है।
इस बदलाव का सीधा असर अब आम लोगों के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और EMI भुगतान पर पड़ेगा।

रेपो रेट में बदलाव हमेशा बैंकिंग सेक्टर और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करता है।
आइए जानते हैं कि 2025 में रेपो रेट में क्या बदलाव हुआ, क्यों किया गया,
और अब इसका असर आपकी मासिक किस्त (EMI) और लोन पर कैसा होगा।


रेपो रेट क्या होती है?

रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को
कम अवधि के लिए पैसा उधार देता है।

यानी जब बैंकों को अल्पकालिक फंड की ज़रूरत होती है,
तो वे अपनी प्रतिभूतियाँ (Securities) गिरवी रखकर RBI से ऋण लेते हैं।
इस पर जो ब्याज दर लगती है, वही रेपो रेट कहलाती है।

रेपो रेट बढ़ने या घटने से सीधे तौर पर
बैंकों की उधारी लागत और जनता के लोन की ब्याज दर प्रभावित होती है।


2025 में RBI ने क्या बदलाव किया?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2025 की मौद्रिक नीति बैठक में
रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट (0.50%) घटाकर 5.50% कर दिया।

इससे पहले रेपो रेट 6.00% थी, जो अब कम होकर 5.50% हो गई है।
केंद्रीय बैंक ने यह कदम अर्थव्यवस्था में तरलता (Liquidity) बढ़ाने
और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया है।

साथ ही, कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) में भी हल्की कमी की गई है,
जिससे बैंकों के पास अधिक पूंजी उपलब्ध होगी और वे कम दरों पर लोन दे सकेंगे।


RBI ने रेपो रेट क्यों घटाई?

रिज़र्व बैंक ने इस बार रेपो रेट घटाने का मुख्य कारण बताया है —
आर्थिक विकास को गति देना और उधारी लागत कम करना।

  1. कई क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता मांग में गिरावट देखी गई।
  2. बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त तरलता है, लेकिन निवेश दरें धीमी हैं।
  3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई दर में गिरावट आई है।
  4. वैश्विक बाजार में ब्याज दरें स्थिर हो रही हैं।

इन सब कारणों को देखते हुए RBI ने ब्याज दर घटाकर बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ाने का फैसला लिया।


रेपो रेट घटने का क्या मतलब है?

रेपो रेट घटने का सीधा मतलब है कि
अब बैंकों के लिए RBI से लोन लेना सस्ता हो जाएगा।

जब बैंक सस्ते में उधारी लेते हैं, तो वे ग्राहकों को भी
कम ब्याज दर पर लोन देने में सक्षम होते हैं।

इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें घट सकती हैं
और EMI में राहत मिल सकती है।


अब EMI पर क्या असर पड़ेगा?

1. नए लोन होंगे सस्ते

अगर आप नया होम लोन या कार लोन लेने की सोच रहे हैं,
तो अब बैंकों से सस्ते दरों पर लोन मिल सकता है।

क्योंकि बैंक अपनी ब्याज दरें (Lending Rates) घटाने की तैयारी में हैं।
इससे आपकी मासिक किस्त कम हो सकती है या समान EMI पर लोन जल्दी समाप्त हो सकता है।


2. पुराने लोन धारकों को भी राहत

जिन लोगों ने Floating Interest Rate वाले लोन लिए हैं,
उनकी EMI भी घट सकती है।

हालांकि, इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा,
क्योंकि बैंकों को नई रेपो रेट को अपने लोन सिस्टम में लागू करने में कुछ समय लगता है।

अक्सर इसे Monetary Transmission Lag कहा जाता है।
यानी RBI के फैसले का असर ग्राहकों तक पहुँचने में 1 से 2 महीने लग सकता है।


3. Fixed Rate लोन वाले ग्राहकों पर असर नहीं

अगर आपका लोन Fixed Interest Rate पर है,
तो आपकी EMI में कोई बदलाव नहीं होगा।
क्योंकि फिक्स्ड लोन में ब्याज दर तय होती है और उसमें रेपो रेट बदलाव का प्रभाव नहीं पड़ता।


4. Home Loan पर उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपने ₹30 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया है
और ब्याज दर 9% से घटकर 8.5% हो जाती है —

तो आपकी EMI लगभग ₹27,000 से घटकर ₹26,000 के करीब हो सकती है।
यानि हर महीने ₹1,000 की बचत और पूरे लोन में लाखों का फर्क।

(यह सिर्फ एक अनुमान है; वास्तविक राशि बैंक और ब्याज दर पर निर्भर करेगी।)


कर्जदारों के लिए फायदे और नुकसान

पहलूफायदानुकसान
नए लोनब्याज दरें कम होंगीFD रिटर्न घट सकते हैं
पुराने लोनEMI में कमीट्रांसमिशन में समय लग सकता है
सेविंग्स अकाउंटस्थिर रिटर्नब्याज दर में गिरावट
फिक्स्ड डिपॉजिटकम रिटर्ननिवेशकों को वैकल्पिक योजना देखनी होगी

FD और सेविंग्स पर असर

रेपो रेट घटने का मतलब है कि बैंक कम ब्याज पर पैसा उधार देंगे,
इससे उनकी जमा योजनाओं (FD / RD) की ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं।

जो निवेशक Fixed Deposit (FD) में निवेश करते हैं,
उन्हें आने वाले समय में थोड़ी कम ब्याज दर मिल सकती है।

इसलिए अगर आप FD में निवेश करने की सोच रहे हैं,
तो जल्दी निवेश कर लें ताकि पुरानी उच्च दरें लॉक हो जाएँ।


RBI के इस फैसले का अर्थव्यवस्था पर असर

  1. महंगाई में नियंत्रण – ब्याज दरें घटने से निवेश बढ़ेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी।
  2. रोजगार में सुधार – MSME और उद्योगों को सस्ते लोन मिलने से रोजगार सृजन होगा।
  3. ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में वृद्धि – होम लोन और कार लोन सस्ते होने से मांग बढ़ेगी।
  4. बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा – खर्च और निवेश दोनों में तेजी आएगी।

रेपो रेट घटने के बाद क्या करें?

  1. अगर आपके पास Floating Rate Loan है, तो बैंक से नई ब्याज दर लागू करने की मांग करें।
  2. अगर आपने Fixed Loan लिया है, तो Balance Transfer पर विचार करें।
  3. FD या RD निवेशक वैकल्पिक योजनाएँ देखें, जैसे PPF, NSC या Mutual Funds।
  4. नया लोन लेने वाले लोग बैंकों की EMI और ब्याज तुलना करके आवेदन करें।

वर्तमान रेपो रेट और अन्य दरें (जनवरी 2025)

दर का प्रकारवर्तमान दर (%)
रेपो रेट (Repo Rate)5.50%
रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)5.25%
कैश रिज़र्व रेशियो (CRR)4.0%
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF)5.75%

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: रेपो रेट क्या है?
उत्तर: रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।

प्रश्न 2: रेपो रेट घटने से क्या फायदा है?
उत्तर: बैंकों के लिए फंड सस्ता होता है, जिससे लोन की ब्याज दरें घटती हैं।

प्रश्न 3: EMI कब घटेगी?
उत्तर: फ्लोटिंग लोन वाले ग्राहकों की EMI कुछ हफ्तों में कम हो सकती है।

प्रश्न 4: FD निवेशकों पर क्या असर होगा?
उत्तर: FD की ब्याज दरों में थोड़ी गिरावट संभव है।

प्रश्न 5: क्या अब लोन लेना सही रहेगा?
उत्तर: हाँ, अभी ब्याज दरें नीचे हैं इसलिए नया लोन लेना फायदेमंद हो सकता है।


निष्कर्ष

RBI का रेपो रेट घटाने का फैसला अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा ला सकता है।
इससे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी और EMI भुगतान में आसानी होगी।
हालांकि, FD निवेशकों को अब थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा।

अगर आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं,
तो यह समय आपके लिए सही हो सकता है।
बैंक से नई ब्याज दर की जानकारी लेकर निर्णय लें और अपनी EMI की पुनर्गणना जरूर करें।


Disclaimer

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।
इसमें दी गई जानकारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक वित्तीय पोर्टल्स के आधार पर तैयार की गई है।
हम किसी सरकारी संस्था या बैंक से सीधे जुड़े नहीं हैं।
कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट या अपने बैंक से जानकारी की पुष्टि करें।

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